आजमगढ़ : जिलाधिकारी ने कहा कि अवशेष परिषदीय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत निर्धारित पैरामीटर पर इस महीने में प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत संतृप्त किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाये जाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण समय से कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई विभाग को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत गुणवत्तायुक्त बोरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बोरिंग में प्रयोग होने वाले पाइपों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गौ आश्रय स्थलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा किसी भी गौ आश्रय स्थल पर पानी/कीचड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए हरे चारे, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा भूसा आदि के लिए समय से टेंडर सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौ आश्रय स्थलों का भ्रमण करें तथा हाईवे पर दिखने वाले सभी पशुओं को संरक्षित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो गौ आश्रय केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं, उसे तत्काल क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नए आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जमीन चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर सोलर लाइट, सीसीटीवी कैमरा एवं खड़ंजा लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बैंकों से समन्वय कर सीसीएल बनवाने एवं लखपति दीदी का चिन्हिकरण लक्ष्य के सापेक्ष सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिए आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में चयनित अपात्रों से वसूली भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) हेतु शासन द्वारा तय किए गए मानक का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि गोष्ठी का आयोजन एवं ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों पर भी वॉल राइटिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुसहर बस्ती, आदिवासी, भीख मांगने वाले एवं गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना से संतृप्त किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा में लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए तथा सभी श्रमिकों का मोबाइल नंबर भी पंजीकृत किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आरआरसी केन्द्रांे का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो समूह कम्युनिटी शौचालयों का संचालन कर रहे हैं, उन्हीं से आरआरसी सेंटर का संचालन भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि आरआरसी सेन्टर से कबाड़ियों का लिंकेज करायें। उन्होंने पंचायत सहायक/पंचायत सचिवों से आरआरसी केन्द्रों का प्रत्येक दिन सुबह निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवशेष आरआरसी के लिए भी जमीनों का चयन सुनिश्चित किया जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से ब्लॉक पंचायतों को आवंटित धनराशि से ग्राम पंचायतों/आबादी क्षेत्र में लाइट, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट एवं नाली/खड़ंजे आदि कार्यों में लगाया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, लघु सिंचाई एवं सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।