आजमगढ़, 23 अगस्त 2024: स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) के वेतनमान की विसंगति के खिलाफ लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर आज आजमगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपील की गई है। ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ ने 4 जुलाई 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतनमान से संबंधित विसंगतियों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है कि उनके वेतनमान की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। ज्ञापन के दौरान उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं नागेन्द्र लाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। इस मौके पर शिवकुमार यादव, यशवन्त सिंह, आनन्द मोहन राय सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि 1 दिसंबर 2011 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी ग्रेड पे 2800 दिया जाए, जिससे समान पदों पर समान वेतन की नीति का पालन हो सके। ज्ञापन को शांति प्रिय तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील की। देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है और क्या उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्ण अनुपालन होता है।